नेपालको संविधानको धारा ५६ (१)ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ ।संविधानको उक्त प्रावधान बमोजिम यस प्रदेश नं. ५ को गठन भई प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिमण्डल र अन्य निकायहरूको गठन भएको छ । यस प्रदेशको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ साल माघ २१ गते बसेको थियो । मुख्यमन्त्री माननीय शंकर पोखरेल (नेकपा-एमाले) माननीय कुल प्रसाद के.सी. (माओवादी केन्द्र) र बैजनाथ थारू चौधरी(नेकपा-एमाले) रहेको तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मिति २०७४।११।०३ गते गठन भएको थियो । उक्त तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मिति २०७४।१२।०५ गते विस्तार भई ६ सदस्यीय भएको। मिति २०७८।०१।०६ मा मन्त्रालय संख्या ९ मा विस्तार भई मन्त्रिमण्डलका १ सदस्य सहित कुल ७ सदस्य भएको । मिति २०७८।०१।१९ मा पुन मन्त्रालय संख्या ८ भई सदस्य संख्या ५ भएको । मिति २०७८।०१।२१ मा मन्त्रालय विस्तार सहित कुल ९ भई सदस्य संख्या समेत ९ भएको ।
मिति २०७८।०४।२८ मा दोस्रो प्रदेश सरकार गठन भए सँगै मुख्यमन्त्री माननीय कुल प्रसाद के.सी. (नेकपा माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा जम्मा ४ वटा मन्त्रालय सहित कुल ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको । पुन: मिति २०७८।०४।२८ गते मन्त्रालय संख्या ७ सहित मन्त्रिमण्डल सदस्य संख्या समेत ७ भएको । मिति २०७८।०६।२४ मा मन्त्रीमण्डल पुन गठित भई मन्त्रालय संख्या १३ रहेको र सदस्य संख्या समेत १३ भएको । लुम्बिनी प्रदेश सभाको मिति २०७७।०६।२० को बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङलाई तोक्ने निर्णय भए बमोजिम मिति २०७९।०८।२८ गतेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकबाट प्रदेश सरकारमा सबै मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा स्थानान्तरण गरी कार्यालय स्थापना र कार्यसंचालन गर्ने निर्णय भएकाले सोहि मिति बाट लागु हुने गरी कार्यालय स्थानान्तरण गरि कार्य सञ्चालन गरिएको ।
मिति २०७९।०९।२८ गते मुख्यमन्त्री माननीय लिला गिरी (नेकपा-एमाले), माननीय चेत नारायण आचार्य र माननीय कृष्णा के.सी. सहित तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल सहित तेस्रो प्रदेश सरकार गठन भएको। मिति २०७९।१०।२८ गते पुन ९ मन्त्रालय र ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल सहित नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको । माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट मिति २०७९।१२।१२ मा प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम केहि मन्त्रालयको कार्यभारमा हेरफेर गरी १० वटा मन्त्रालय सहित जम्मा ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको ।